Mines And Minerals (Development And Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957)


Prospecting licences and mining leases to be void if in contravention of Act.

Any reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease granted, renewed or acquired in contravention of the provisions of this Act or any rules or orders made thereunder shall be void and of no effect. 

Explanation:- Where a person has acquired more than one reconnaissance permit,  prospecting licence or mining lease and the aggregate area covered by such permits,  licences or leases, as the case may be, exceeds the maximum area permissible under  section 6, only that reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease the  acquisition of which has resulted in such maximum area being exceeded shall be deemed  to be void. 

Act and rules to apply to all renewals of prospecting licences and mining leases.

The provisions of this Act and the rules made thereunder shall apply in relation to the  renewal after the commencement of this Act of any prospecting licence or mining lease  granted before such commencement as they apply in relation to the renewal of a  prospecting licence or mining lease granted after such commencement. 

Power of Central Government to issue directions.

(1) Central Government, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन issue कर सकता है, as may be required for the conservation of mineral resources, or on any policy matter in the national interest and for the scientific and sustainable development and exploration of mineral resources.
(2) इसके अलावा निम्नलिखित बातों पर भी डायरेक्शन issue कर सकता है:
(i) improvement in procedure for grant of mineral concessions and to ensure coordination among agencies entrusted with according statutory clearances; 
(ii) maintenance of internet-based databases including development and operation of a  mining tenement system;  (iii) implementation and evaluation of sustainable development frameworks; 
(iv) reduction in waste generation and related waste management practices and  promotion of recycling of materials; 
(v) minimising and mitigating adverse environmental impacts particularly in respect of  ground water, air, ambient noise and land; 
(vi) ensuring minimal ecological disturbance, in terms of bio-diversity, flora, fauna and  habitat; 
(vii) promoting restoration and reclamation activities so as to make optimal use of mined out  land for the benefit of the local communities; and 
(viii) such other matters as may be necessary for the purposes of implementation of this  Act.


(1)अंडर सेक्शन (U/S) 4(1) or 4 (1A) का उल्लंघन करने पर 5 साल तक का जेल और 5 लाख/ हेक्टेयर तक का जुर्माना हो सकता है ।
(2) इस एक्ट के तहत बने रूल का उल्लंघन होने पर 2 साल तक का जेल या 5 लाख तक का फाइन या दोनों हो सकता है ।
और कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन के केस में कनविक्शन के बाद वाले दिन से हरेक दिन के लिए 50 हजार तक का जुर्माना लगेगा ।
(3) कोई कोई पर्सन trespasses into any land करके अंडर सेक्शन 4(1) का उल्लंघन करता है तब राज्य सरकार या अधिकृत अथॉरिटी एरिकसन का नोटिस थमा सकता है और खाली करवाने में पुलिस की सहायता भी ले सकता है ।
(4) अगर U/S 4 (1A) का उल्लंघन करता है तब उसका टूल्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल or any other thing आदि सीज किया जा सकता है
(4A) Any mineral, tools, equipment, vehicle or any other thing seized under Sub-Section (4) shall be liable to be confiscated ( to take away temporarily for legal action) by an order of the court competent to take cognizance (ध्यान में रखते हुए) of the offence ( उल्लंघन) under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the direction of such court.
यानी कि जप्त किए गए मिनरल, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल या कोई अन्य चीज उससे ले लिए जाएंगे और उस उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार उसको डिस्पोज किया जाएगा ।
(5) When किसever any person raises, without any lawful authority, any mineral from any  land, the State Government may recover from such person the mineral so raised,  or, where such mineral has already been disposed of, the price thereof, and may  also recover from such person, rent, royalty or tax, as the case may be, for the  period during which the land was occupied by such person without any lawful  authority.

यानी कि कोई पर्सन गैर कानूनी ढंग से कोई मिनरल निकालता है तब स्टेट गवर्नमेंट उस पर्सन से जितना मिनरल निकाला है उतना रिकवर कर सकता है या अगर मिनरल डिस्पोज कर दिया गया है तब जितना मिनरल डिस्पोज किया गया है उसके बदले में जितना पैसा बनता है उतना रिकवर कर सकता है, साथ ही साथ उससे रेंट, रॉयल्टी टैक्स आदि भी ले सकता है ।
(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence under sub-section(1) shall be cognizable (can arrest without warrant).

Note: इस सेक्सन के आधार पर रूल बना है:
15-05-2002— Marble Development and conservation Rules 2002