Special provisions relating to mining leases for coal granted before 25th October 1949.
[S-30A]
25th Oct. 1949 के पहले के कोयले के माइनिंग लीज पर सेक्शन 9 एवं 16 (1) लागू नहीं होगा लेकिन सेंट्रल गवर्मेंट चाहे तो इस एक्ट के सारे प्रोविजंस लागू हो सकता है including any Rules made under section 13 & 18.
सेक्शन 9 मे है रॉयल्टी &
सेक्शन 16(1) में है: Power to modify mining leases granted before 25th October, 1949
Constitution of Special Courts.
[S-30B]
(1) State Govt., Speedy trial के लिए जितना जरूरत हो उतना स्पेशल कोर्ट गठित कर सकती है ।
(2) स्पेशल कोर्ट के जज हाई कोर्ट के सहमति से अप्वॉइंट किए जाएंगे ।
(3) वैसा जज कम डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज होगा ।
(4) कोई भी स्पेशल कोर्ट से असंतुष्ट होने पर 60 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है ।
Special Courts to have powers of Court of Session.
[S-30C]
Save as otherwise provided in this Act, the Code of Criminal Procedure, 1973, shall apply to the proceedings before the Special Court and for the purpose of the provisions of this Act, the Special Court shall be deemed to be a Court of Session and shall have all powers of a Court of Session and the person conducting a prosecution before the Special Court shall be deemed to be a public prosecutor