Termination of prospecting licences or mining leases.
[S-4A]
सेंट्रल गवर्मेंट, स्टेट गवर्मेंट से कंसल्ट करने के बाद PL/ ML रद्द करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, और ऐसा रिक्वेस्ट मिलने के बाद स्टेट गवर्मेंट प्रीमेच्योर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज को टर्मिनेट कर सकती है।
● माइनर मिनरल के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या माइनिंग लीज (PL/ ML) को स्टेट गवर्मेंट ही प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर सकती है।
● ऐसा करने से पहले होल्डर ऑफ द लाइसेंस और लीज को अपना पक्ष रखने के लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा।
● 2 साल तक माइनिंग ऑपरेशन शुरू नहीं होता है, या शुरू होने के 2 साल तक डिस्कंटीन्यू रहता है तब माइनिंग लीज लैप्स हो जाएगा। अगर लैप्स होने के पहले स्टेट गवर्नमेंट को रीजन बियोंड हिज कंट्रोल का कारण बताते हुए एप्लीकेशन दिया जाता है तो 3 महीने के भीतर एप्लीकेशन पर सटिस्फाई होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट लीज वैध करार कर देगा ।
अगर फिर भी 6 महीने के भीतर काम शुरू नहीं होता है, तब lease lapse हो जाएगा, उसमें भी अगर लीज लैप्स होने के 6 महीने के पहले फिर अप्लाई करता है तब एप्लीकेशन देने के 3 महीने के अंदर सुनवाई करते हुए लीज को वैध करार किया जा सकता है, तीसरी बार लीज वैध नहीं किया जाएगा।
Restrictions on the grant of prospecting licences or mining leases.
[S-5]
स्टेट गवर्मेंट रिकोनेन्स परमिट, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या माइनिंग लीज जब तक नहीं देगा तब तक कि वह कोई:
-इंडियन नेशनल या कंपनी
-satisfy such conditions as may be prescribed
को पूरा ना करता हो और उसमें भी अगर पार्ट A or पार्ट B of First schedule का मिनरल हो तब पहले सेंट्रल गवर्मेंट से अनुमति लेना पड़ेगा।
● फर्म या एसोसिएशन के केस में सारे मेंबर को इंडियन नेशनल होना पड़ेगा।
● स्टेट गवर्मेंट तभी माइनिंग लीज़ देगा, जब वह सटिस्फाई हो जाएगा कि:
-वहां मिनरल मौजूद होने का सबूत हैं और इसके लिए सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में अप्लाई किया गया है ।
-माइनिंग प्लान अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्मेंट है।
Maximum area for which a prospecting licence or mining lease may be granted.
[S-6]
(1) No person shall acquire in respect of any mineral or prescribed group of a associated minerals in a state:
-one or more PL covering a total area of more than 25 square kilometer.
-one or more RP covering a total area of 10,000 square kilometer. (Single RP max 5,000 sq km)
-one or more mining lease covering a a covering a total area of more than 10 square kilometer, central government prospecting licence or mining lease का लिमिट बढ़ा सकता है ।
-Any RP, ML or PL in respect of any area which is not compact or contiguous.
(2) कोई आदमी दूसरे के नाम पर (which is intended for himself shall be Deemed to be acquiring it himself), लीज लेता है लेकिन उसमें अपना काम करने के लिए तब भी उसे उस आदमी का ही माना जाएगा यानी कि उसको अलग-अलग लीज होल्डर नहीं माना जाएगा।
टोटल एरिया डिटरमाइन करने के लिए सारे प्रकार का रेकोनेन्स परमिट, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लीज चाहे वह किसी भी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर कॉरपोरेशन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पार्टनर ऑफ अ फ़र्म के रूप में हो, को जोड़ेंगे और तब कंसीडर किया जाएगा कि वह इस लिमिट से अधिक ना हो।
यानि की :
RP-10 हजार km2 से ज्यादा एरिया नहीं ( Single RP में 5 हजार km2 से ज्यादा एरिया नहीं )
PL- 25 km2 से ज्यादा एरिया नहीं
ML- 10 km2 से ज्यादा एरिया नहीं
Periods for which prospecting licences may be granted or renewed.
[S-7]
RP or PL 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं दिए जाएंगे ।
● स्टेट गवर्मेंट संतुष्ट हो जाता है तब और 2 साल तक बढ़ा सकता है यानी कि कुल 5 साल तक परमिट या लाइसेंस मिल सकता है और उसमें भी अगर Part A और part B का मिनरल है तब रिन्यू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा।
Periods for which mining leases may be granted or renewed.
[S-8]
ML, minimum 20 साल एवं maximum 30 साल के लिए दिया जाएगा।
– और maximum 20 साल के लिए Renew किया जा सकता है।
– उसमें भी राज्य सरकार, मिनरल डेवलपमेंट के हित को ध्यान में रखते हुए, Part-A & Part-B के मिनरल को छोड़कर, एक बार या उससे अधिक बार के लिए रिन्यू कर सकता है, एक बार के रिन्यू में अधिकतम 20 साल करेगा।
– Part-A and Part-B के मिनरल का रिन्यूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के बाद ही किया जाएगा।
Royalties in respect of mining leases.
[S-9]
जितना मिनरल रिमूव या कंज्यूम किया जाएगा उतना ही रॉयल्टी पे करना होगा जो कि सेकंड Schedule में दिया हुआ है।
-जिस समय जितना रॉयल्टी का रेट रहेगा उतना पे करना होगा।
-कोल वर्कर अगर कोयला अपने इस्तेमाल के लिए खर्च करता है तब उतना कोयला पर रॉयल्टी नहीं देना पड़ेगा (मैक्सिमम one-third of टन पर मंथ)।
सेंट्रल गवर्मेंट रॉयल्टी का रेट चेंज कर कर सकता है।
-3 साल में एक बार से ज्यादा बार नहीं बढ़ा सकता है।
Dead Rent to be paid by the lessee.
[S-9A]
स्टेट गवर्नमेंट को हरेक साल डेड रेंट पे करना होगा 3rd शेड्यूल के हिसाब से:
– सेंट्रल गवर्मेंट डेड रेट को चेंज कर सकता है लेकिन उसमें भी 3 साल में एक बार से ज्यादा बार नहीं बढ़ा सकता है।
District Mineral Foundation.
[S-9B]
(1) In any district affected by mining related operations, the State Government shall, by notification, establish a trust, as a non-profit body, to be called the District Mineral Foundation.
(2) The object of the District Mineral Foundation shall be to work for the interest and benefit of persons, and areas affected by mining related operations in such manner as may be prescribed by the State Government.
(3) The composition and functions of the District Mineral Foundation shall be such as may be prescribed by the State Government.
(4) The State Government while making rules under sub-section (2) and (3) shall be guided by the provisions contained in article 244 read with Fifth and Sixth Schedules to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006
(5) ML or PL-Cum-ML Holder, जिसका लीज एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद मिला है, रॉयल्टी के अलावा पैसा पे करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा।
(6) ML Holder जिसका लीज एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2015 से पहले लिया हुआ है वह भी DMF में पैसा जमा करेगा, के लिए सेंट्रल गवर्मेंट डिसाइड करेगा।
नोट : सब सेक्शन 5, 6 के आधार पर एक रूल बना है जिसका नाम है, The Mines and Minerals (contribution to District Mineral Foundation) Rules 2015.
जिसके अनुसार, 12th Jan 2015 (MMDR Amendment Act 2015 से पहले वाले पर 30% of Royalty लगेगा और बाद वाले पर 10 परसेंट ऑफ Royalty लगेगा और यह रॉयल्टी डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट में बनने के बाद लगेगा ।
National Mineral Exploration Trust.
[S-9C]
(1) सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट बनाएगा जो कि नॉन-प्रॉफिट बॉडी होगा, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ।
(2 ) जिसका लक्ष्य होगा कि ट्रस्ट में जमा पैसे से रीजनल एवं Detailed एक्सप्लोरेशन के उद्देश्य को पूरा किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाएगा, सेंट्रल गवर्मेंट द्वारा ।
(3) The composition and functions of the Trust shall be such as may be prescribed by the Central Government.
(4) ML or PL-Cum-ML Holder इसमें पैसा जमा करेगा जो कि 2% ऑफ रॉयल्टी होगा और कैसे करना है यह सेंट्रल गवर्मेंट प्रिसक्राइब करेगा ।
नोट : सब सेक्शन 2,3,4 के आधार पर एक रूल बना है जिसका नाम है, National Mineral Exploration Trust Rule 2015 जो की 14th August 2015 से लागू है ।
PROCEDURE FOR OBTAINING PROSPECTING LICENCES OR MINING LEASES IN RESPECT OF LAND IN WHICH THE MINERALS VEST IN THE GOVERNMENT.
Application for prospecting licences or mining leases.
[S-10]
(1) An application for a reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease in respect of any land in which the minerals vest in the Government shall be made to the State Government concerned in the prescribed form and shall be accompanied by the prescribed fee.
(2) Where an application is received under sub-section (1), there shall be sent to the applicant an acknowledgement of its receipt within the prescribed time and in the prescribed form.
(3) On receipt of an application under this section, the State Government may, having regard to the provisions of this Act and any rules made thereunder, grant or refuse to grant the 3[ permit, licence or lease].
RP/PL/ML के लिए स्टेट गवर्मेंट को निर्धारित फॉर्म एवं फीस के साथ अप्लाई करना है।
– एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट दिया जाएगा।
-उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इस नियम कानून को ध्यान में रखते हुये उसको ग्रांट या रिफ्यूज् टू ग्रांट कर सकता है ।
यानि की [S-10] कहता है की RP/PL/ML के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना है, उसके बाद acknowledgement मिलेगा फिर उसके बाद St govt. ग्रांट या रेफ्यूज कर सकता है।
Rights of Existing Concession Holders and Applicants.
[S-10A]
(1) MMDR Amendment Act 2015 से पहले के रिसीव्ड एप्लीकेशन इनएलिजिबल होगा।
(2) MMDR Amendment Act 2015 के बाद वही एप्लीकेशन एलिजिबल होगा:
(a) जो अन्डर सेक्शन 11A के तहत received होगा
(b) MMDR Amendment Act 2015 (w.e.f. 12.01.2015) लागू होने के पहले RP या PL दिया गया था, इसलिए लीज होल्डर कोअधिकार है कि वह PL followed by ML या ML के लिए अप्लाई करें, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट satisfy हो लेगा की:
– R or P ऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए parameter पर किया गया है की नहीं ?
– Not committed any breach of the terms and conditions of RP/ PL,
– Act के हिसाब से ineligible नहीं हुआ है।
– RP/ PL के एक्स्पायर होने के 3 महीने या एक्सटेन्शन के बाद के 6 महीने के अंदर उसने PL या ML के लिए अप्लाई किया है की नहीं ।
-(c) where the Central Government has communicated previous approval as required under sub-section (1) of section 5 for grant of a mining lease, or if a letter of intent (by whatever name called) has been issued by the State Government to grant a mining lease, before the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, the mining lease shall be granted subject to fulfilment of the conditions of the previous approval or of the letter of intent within a period of two years from the date of commencement of the said Act:
Provided that in respect of any mineral specified in the First Schedule, no prospecting licence or mining lease shall be granted under clause (b) of this sub-section except with the previous approval of the Central Government.
IMPORTANT POINTS:
[S-10] RP/PL/ML के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना है, उसके बाद acknowledgement मिलेगा फिर उसके बाद St govt. ग्रांट या रेफ्यूज कर सकता है।
[S-10C] Part A & B को छोड़कर बाकी लिए NERP दे दिया जा सकता है ।
[S-11A] कोल या लिग्नाइट का RP, PL, ML or PL-cum-ML देने के लिए ऑक्शन के जरिए कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा ।
[S-11B] सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट B के लिए नियम बना सकती है एवं स्टेट गवर्नमेंट उसी के हिसाब से RP, PL, or ML दे सकती है।
[S-11C] सेंट्रल गवर्नमेंट, 1st & 4th schedule को नोटिफीकेशन के जरिए अमेन्ड कर सकती है।
Grant of Mining Lease in respect of Notified Minerals through Auction .
[ S-10B]
(1) The provisions of this section shall not be applicable to cases covered by section 10A or section 17A or to minerals specified in Part A or Part B of the First Schedule or to land in respect of which the minerals do not vest in the Government.
(2) Where there is inadequate evidence to show the existence of mineral contents of any notified mineral in respect of any area, a State Government may, after obtaining the previous approval of the Central Government, grant a prospecting licence-cum-mining lease for the said notified mineral in such area in accordance with the procedure laid down in section 11.
(3) In areas where the existence of mineral contents of any notified mineral is established in the manner prescribed by the Central Government, the State Government shall notify such areas for grant of mining leases for such notified mineral, the terms and conditions subject to which such mining leases shall be granted, and any other relevant conditions, in such manner as may be prescribed by the Central Government.
(4) For the purpose of granting a mining lease in respect of any notified mineral in such notified area, the State Government shall select, through auction by a method of competitive bidding, including e-auction, an applicant who fulfils the eligibility conditions as specified in this Act.
(5) The Central Government shall prescribe the terms and conditions, and procedure, subject to which the auction shall be conducted, including the bidding parameters for the selection, which may include a share in the production of the mineral, or any payment linked to the royalty payable, or any other relevant parameter, or any combination or modification of them.
(6) सेंट्रल गवर्मेंट को लगता है कि that it is necessary and expedient to do so, तब वह स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकती हैं ।
(7) State Govt. shall grant a ML to the selected applicant.
Grant of Non-Exclusive Reconnaissance Permits.
[ S-10C]
(1) Part A or Part B of the First Schedule मिनरल को छोड़कर किसी भी मिनरल के लिए Non- Exclusive RP, Cent. Govt के terms and conditions पर दिया जा सकता है.
(2) यह परमिट वाले PL-cum-ML or ML के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं, हालांकि डीप सीटेड मिनरल (300 मीटर से अधिक गहरा) के लिए स्टेट गवर्मेंट के पास PL-cum-ML or ML के लिए अप्लाई कर सकता है.
Grant of Prospecting Licence-cum-mining lease through Auction in respect of minerals other than notified minerals.
[ S-11]
(1) The provisions of this section shall not be applicable to cases covered by section 10A or section 17A or to minerals specified in Part A or Part B of the First Schedule or to land in respect of which minerals do not vest in the Government.
(2) In areas where there is evidence to show the existence of mineral contents as required by clause (a) of sub-section (2) of section 5, the State Government shall grant a mining lease for minerals other than notified minerals following the procedure laid down in section 10B.
(3) In areas where there is inadequate evidence to show the existence of mineral contents as required under clause (a) of sub-section (2) of section 5, the State Government shall grant a prospecting licence-cum-mining lease for minerals other than notified minerals in accordance with the procedure laid down in this section.
(4) स्टेट गवर्मेंट नोटिफाई करेगा कि किस एरिया में PL-cum-ML दिया जाएगा जो कि मिनरल अदर दैन नोटिफाइड मिनरल के लिए होगा ।
(5) PL-cum-ML देने के लिए स्टेट गवर्मेंट ऑक्शन करेगा इंक्लूडिंग e-auction.
(6) सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन और procedure इत्यादि को प्रिसक्राइब करेगा.
(7) सेंट्रल गवर्मेंट कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशन भी लागू कर सकता है.
(8) राज्य सरकार सिलेक्टेड एप्लीकेंट को PL-cum-ML प्रदान कर देगा.
(9) The holder of a prospecting licence-cum-mining lease shall be required to complete, within the period laid down in section 7, the prospecting operations satisfactorily as specified in the notice inviting applications.
(10) PL-cum-ML holder अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए पैरामीटर के अनुसार Existence of mineral establish कर देता है तब उसको अधिकार होगा कि उसको माइनिंग लीज मिले.
Granting of reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease in respect of coal or lignite.
[ S-11A]
The Central Government may, for the purpose of granting reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease in respect of an area containing coal or lignite, select through auction by competitive bidding on such terms and conditions as may be prescribed, a company engaged in –
(i) production of iron and steel;
(ii) generation of power;
(iii) washing of coal obtained from a mine; or
(iv) such other end-use as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, and the State Government shall grant such reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease in respect of coal or lignite to such company as selected through auction by competitive bidding under this section:
Provided that the auction by competitive bidding shall not be applicable to an area containing coal or lignite –
(a) where such area is considered for allocation to a Government company or corporation for mining or such other specified end-use;
(b) where such area is considered for allocation to a company or corporation that has been awarded a power project on the basis of competitive bids for tariff (including Ultra Mega Power Projects).
Explanation- For the purposes of this section, “company” means a company as defined in Section 3 of the Companies Act, 1956 and includes a foreign company within the meaning of Section 591 of that Act.
NOTE: इस सेक्शन के आधार पर रूल बना है जिसका नाम है: Coal Block Allocation Rules 2017.
Power of Central Government to make rules for regulating atomic minerals specified under Part B of First Schedule.
[ S-11B]
The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for regulating the grant of mining leases or other mineral concessions in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule and for purposes connected therewith, and the State Government shall grant a reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease in respect of any such mineral in accordance with such rules.]
NOTE: इस सेक्शन के आधार पर रूल बना है जिसका नाम है: The Atomic Minerals concessions Rules 2016.
Power of Central Government to amend First Schedule and Fourth Schedule.
[S-11C]
The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the First Schedule and the Fourth Schedule so as to add or delete any mineral as may be specified in the notification.
Registers of reconnaissance permits, prospecting licences and mining leases.
[S-12]
(1) The State Government shall cause to be maintained in the prescribed form:-
(a) a register of applications for prospecting licences;
(b) a register of prospecting licences;
(c) a register of applications for mining leases;
(d) a register of mining leases;
(e) a register of applications for reconnaissance permits; and
(f) a register of reconnaissance permits;
in each of which shall be entered such particulars as may be prescribed.
(2) Every such register shall be open to inspection by any person on payment of such fee as the State Government may fix.
Transfer of mineral concessions
[S-12A]
(1)Part A or Part B minerals को छोड़कर लागू होगा ।
(2)माइनिंग लीज या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज होल्डर जिसको सेक्शन 10 B or Section 11 के आधार पर लीज दिया गया है, वह स्टेट गवर्नमेंट से पूर्व अनुमति लेकर सेंट्रल गवर्मेंट के बनाए गए निर्देशों के आधार पर लीज को एलिजिबल पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है ।
(3) If the State Government does not convey its previous approval for transfer of such mining lease or prospecting licence-cum-mining lease, as the case may be, within a period of ninety days from the date of receiving such notice, it shall be construed that the State Government has no objection to such transfer: Provided that the holder of the original mining lease or prospecting licence-cum-mining lease shall intimate to the State Government the consideration payable by the successor-in-interest for the transfer, including the consideration in respect of the prospecting operations already undertaken and the reports and data generated during the operations.
(4) No such transfer of a mining lease or prospecting licence-cum-mining lease, referred to in sub-section (2), shall take place if the State Government, within the notice period and for reasons to be communicated in writing, disapproves the transfer on the ground that the transferee is not eligible as per the provisions of this Act:
(5) इस सेक्शन के तहत ट्रांसफर किए गए लीज उसी शर्त पर ट्रांसफर माने जाएंगे अगर जिसको लीज मिलता है वह नियमानुसार सारे कंडीशन एंड लायबिलिटीज को मानेगा ।
(6) केवल उसी लीज को ट्रांसफर किया जा सकता है जो ऑक्शन के जरिए दिया गया है। ML है ट्रांसफर चार्ज पेमेंट करने के बाद ।
RULES FOR REGULATING THE GRANT OF RECONNAISSANCE PERMITS, PROSPECTING LICENCES AND MINING LEASES.
Power of Central Government to make rules in respect of minerals.
[S-13]
(1) सेंट्रल गवर्मेंट नियम बना सकता है जिससे रेग्युलेशन of grant of RP, PL, ML हो।
(2) जो निम्नलिखित से संबंधित हो:
जिसमें RP, PL, ML से संबंधित एप्लीकेशन किसे और कैसे देना है से संबंधित।
(a) the person by whom, and the manner in which, applications for reconnaissance permits, prospecting licences or mining leases in respect of land in which the minerals vest in the Government may be made and the fees to be paid therefor;
(b) the time within which, and the form in which, acknowledgement of the receipt of any such application may be sent;
(c) the matters which may be considered where applications in respect of the same land are received on the same day;
(d) The terms and conditions of auction by competitive bidding for selection of the company under section 11A;
(e) the authority by which 1[reconnaissance permits, prospecting licences or mining leases] in respect of land in which the minerals vest in the Government may be granted;
(f) the procedure for obtaining a reconnaissance permit, a prospecting licence or a mining lease] in respect of any land in which the minerals vest in a person other than the Government and the terms on which, and the conditions subject to which, such a permit, licence or lease may be granted or renewed;
(g) the terms on which, and the conditions subject to which, any other reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease] may be granted or renewed;
(h) the facilities to be afforded by holders of mining leases to persons deputed by the Government for the purpose of undertaking research or training in matters relating to mining operations;
(i) the fixing and collection of fees for 5[reconnaissance permits, prospecting licences or mining leases], surface rent, security deposit, fines, other fees or charges and the time within which and the manner in which the dead rent or royalty shall be payable;
(j) the manner in which rights of third parties may be protected (whether by payment of compensation or otherwise) in cases where any such party may be prejudicially affected by reason of any reconnaissance, prospecting or mining operations;
( jj) parameters of existence of mineral contents under clause (a) of sub-section (2) of section 5
(k) the grouping of associated minerals for the purposes of section 6;
(l) the manner in which, and the conditions subject to which, 8[a reconnaissance permit, a prospecting licence or a mining lease] may be transferred;
(m) the construction, maintenance and use of roads, power transmission lines, tramways, railways, aerial ropeways, pipelines and the making of passages for water for mining purposes on any land comprised in a mining lease;
(n) the form of registers to be maintained under this Act;
(o) (omitted);
(p) the reports and statements to be submitted by holders of 1[reconnaissance permits or prospecting licences] or owners of mines and the authority to which such reports and statements shall be submitted;
(q) the period within which applications for revision of any order passed by a State Government or other authority in exercise of any power conferred by or under this Act, may be made, the fees to be paid therefor and the documents which shall accompany such applications and the manner in which such applications shall be disposed of;
(qq) the manner in which rehabilitation of flora and other vegetation, such as trees, shrubs and the like destroyed by reason of any prospecting or mining operations shall be made in the same area or in any other area selected by the Central Government (whether by way of reimbursement of the cost of rehabilitation or otherwise) by the person holding the prospecting licence or mining lease;
(qqa) the amount of payment to be made to the District Mineral Foundation under sub-section (5) and (6) of section 9B;
(qqb) the manner of usage of funds accrued to the National Mineral Exploration Trust under sub-section (2) of section 9C;
(qqc) the composition and functions of the National Mineral Exploration Trust under sub-section (3) of section 9C;
(qqd) the manner of payment of amount to the National Mineral Exploration Trust under sub-section (4) of section 9C;
(qqe) the terms and conditions subject to which mining leases shall be granted under sub-section (3) of section 10B;
(qqf) the terms and conditions, and procedure, subject to which the auction shall be conducted including the bidding parameters for the selection under sub-section (5) of section 10B;
(qqg) the time limits for various stages in processing applications for grant of mining lease or prospecting licence-cum-mining lease under sections 10B, 11, 11A, 11B, and section 17A, and their renewals;
NOTE: इस सेक्शन के आधार पर रूल बना है:
17-04-2015— Minerals (Evidence of contents) Rules 2015
20-05-2015—Mineral (Auction) Rules 2015
29-06-2015—NERP Rules 2015
14-08-2015—NMET Rules 2015
03-12-2015—The Mineral (Mining by Govt. Company) Rules 2015
30-05-2016—Minerals (Transfer of Mining lease granted otherwise than through auction for captive purpose) Rules, 2016
11-07-2016—The Atomic mineral concession Rules 2016
13-07-2017—Coal Block Allocation Rules 2017
30-11-2017—The Mineral (Auction) Amendment Rules 2017
13-08-2019 Mineral conservation and development (Amendment) Rules 2019
20-09-2019—The Minerals (other than Atomic & Hydrocarbons Energy Minerals) concession ( Amendment) Rules 2019.
27-09-2019—The Mineral ( Mining by govt Company) Amendment Rules 2019
Power of Central Government to make rules for the grant of prospecting licences or mining leases in respect of territorial waters or continental shelf of India.
[S-13A]
PL or ML of any minerals underlying the ocean within the territorial water or the continental shelf of India के लिए भी सेंट्रल गवर्मेंट नियम बना सकती है ।
(2) जो निम्नलिखित बातों को समावेशित करेगा:
a) the conditions, limitations and restrictions subject to which such prospecting licences or mining leases may be granted;
(b) regulation of exploration and exploitation of minerals within the territorial waters or the continental shelf of India; (c) ensuring that such exploration or exploitation does not interfere with navigation; and
(d) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.
[Sections 5 to 13] not to apply to minor minerals.
[S-14]
The provisions of sections 5 to 13 (inclusive) shall not apply to quarry leases, mining leases or other mineral concessions in respect of minor minerals.