Mines And Minerals (Development And Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957)

Dead Rent to be paid by the lessee.

[S-9A]
स्टेट गवर्नमेंट को हरेक साल डेड रेंट पे करना होगा 3rd शेड्यूल के हिसाब से:
– सेंट्रल गवर्मेंट डेड रेट को चेंज कर सकता है लेकिन उसमें भी 3 साल में एक बार से ज्यादा बार नहीं बढ़ा सकता है।

Schedule 3, Mines and mineral development and regulations Act 1957
Schedule 3, Mines and mineral development and regulations Act 1957

District Mineral Foundation.

[S-9B]
(1) In any district affected by mining related operations, the State Government shall, by notification, establish a trust, as a non-profit body, to be called the District Mineral Foundation.
(2) The object of the District Mineral Foundation shall be to work for the interest and benefit of persons, and areas affected by mining related operations in such manner as may be prescribed by the State Government.
(3) The composition and functions of the District Mineral Foundation shall be such as may be prescribed by the State Government.
(4) The State Government while making rules under sub-section (2) and (3) shall be guided by the provisions contained in article 244 read with Fifth and Sixth Schedules to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006
(5) ML or PL-Cum-ML Holder, जिसका लीज एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद मिला है, रॉयल्टी के अलावा पैसा पे करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा।
(6) ML Holder जिसका लीज एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2015 से पहले लिया हुआ है वह भी DMF में पैसा जमा करेगा, के लिए सेंट्रल गवर्मेंट डिसाइड करेगा।

नोट : सब सेक्शन 5, 6 के आधार पर एक रूल बना है जिसका नाम है, The Mines and Minerals (contribution to District Mineral Foundation) Rules 2015.
जिसके अनुसार, 12th Jan 2015 (MMDR Amendment Act 2015 से पहले वाले पर 30% of Royalty लगेगा और बाद वाले पर 10 परसेंट ऑफ Royalty लगेगा और यह रॉयल्टी डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट में बनने के बाद लगेगा ।

National Mineral Exploration Trust.

[S-9C]
(1) सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट बनाएगा जो कि नॉन-प्रॉफिट बॉडी होगा, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ।
(2 ) जिसका लक्ष्य होगा कि ट्रस्ट में जमा पैसे से रीजनल एवं Detailed एक्सप्लोरेशन के उद्देश्य को पूरा किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाएगा, सेंट्रल गवर्मेंट द्वारा ।
(3) The composition and functions of the Trust shall be such as may be prescribed by the Central Government.
(4) ML or PL-Cum-ML Holder इसमें पैसा जमा करेगा जो कि 2% ऑफ रॉयल्टी होगा और कैसे करना है यह सेंट्रल गवर्मेंट प्रिसक्राइब करेगा ।

नोट : सब सेक्शन 2,3,4 के आधार पर एक रूल बना है जिसका नाम है, National Mineral Exploration Trust Rule 2015 जो की 14th August 2015 से लागू है ।